London (dpa) – Generated by a vast dynamo-like churn of molten iron in the Earth’s core, the magnetic field that surrounds the planet protects its surface and everything on it from space radiation as
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Los Angeles (tca/dpa) – Several years ago, DreamWorks Animation veterans Joel Crawford and Januel Mercado pitched the studio an original story centered on friendship and steeped in Filipino culture.
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10 फ्रेंचाइज़ी, रोमांचक मुकाबले और सितारों से सजी शाम के साथ 6 अक्टूबर से शुरू होगा वॉलीबॉल चैंपियंस लीग का पहला सीज़न
नोएडा (उत्तर प्रदेश) [भारत], 6 अक्टूबर: वॉलीबॉल चैंपियंस लीग (वीसीएल) का पहला सीज़न 6 अक्टूबर 2026 से शुरू होने जा रहा है। देश के बेहतरीन वॉलीबॉल खिलाड़ियों, 10 फ्रेंचाइज़ियों और हजारों प्रशंसकों को एक मंच पर लाने वाली यह लीग नोएडा इंडोर स्टेडियम में अपने पहले सीज़न का आगाज़ करेगी।
वीसीएल का भव्य उद्घाटन समारोह 6 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। खेल, मनोरंजन और वॉलीबॉल के जुनून से सजी इस खास शाम में लोकप्रिय अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद अपनी मौजूदगी से समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। उनकी उपस्थिति लीग के इस ऐतिहासिक आगाज़ को और खास बनाने जा रही है।
वीसीएल का उद्देश्य भारतीय वॉलीबॉल को एक ऐसा पेशेवर मंच देना है, जहां देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर खेलने, अपनी क्षमता दिखाने और अपनी पहचान बनाने का अवसर मिले। पेशेवर फ्रेंचाइज़ियों, मजबूत टीमों और रोमांचक मुकाबलों के साथ वीसीएल भारतीय वॉलीबॉल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वीसीएल के पहले सीज़न में 10 फ्रेंचाइज़ियां खिताब के लिए आमने-सामने होंगी:
अयोध्या गर्जन, दिल्ली डायनामाइट्स, गरवी गुज्जूज़, हरियाणा हरिकेन्स, हुगली हिटर्स, एम्पेरिया मराठाज़, नम्मा बेंगलुरु स्मैशर्स, पंजाब एयरोस्ट्राइकर्स, राजस्थान स्पाइकर्स, तमिल टाइटन्स
लीग के पहले ही दिन से कोर्ट पर जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। वीसीएल सीज़न 1 का पहला मुकाबला एम्पेरिया मराठाज़ और पंजाब एयरोस्ट्राइकर्स के बीच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इसके बाद हरियाणा हरिकेन्स और तमिल टाइटन्स आमने-सामने होंगे।
वीसीएल के पहले खिलाड़ी ऑक्शन के बाद लीग को लेकर उत्साह पहले ही चरम पर है। 9 करोड़ रुपये के कुल लीग पर्स के साथ फ्रेंचाइज़ियों ने देश के शीर्ष वॉलीबॉल टैलेंट को अपनी टीम में शामिल करने के लिए जोरदार प्रतिस्पर्धा की। अब खिलाड़ी तैयार हैं, टीमें तैयार हैं और कोर्ट भी तैयार है।
देशभर के प्रशंसक नोएडा इंडोर स्टेडियम पहुंचकर वीसीएल का रोमांच लाइव अनुभव कर सकते हैं। वहीं, देशभर के दर्शक सोनी स्पोर्ट्स टेन 1, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3, डीडी स्पोर्ट्स, सोनी लिव और वेव्स ओटीटी पर लीग का सीधा प्रसारण और लाइव एक्शन देख सकेंगे।
वीसीएल का पहला सीज़न 6 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। लगभग तीन हफ्तों तक चलने वाली यह लीग भारतीय वॉलीबॉल के प्रशंसकों के लिए रोमांचक मुकाबलों, नई प्रतिद्वंद्विताओं और यादगार पलों से भरी होगी।
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नई दिल्ली, 6 अक्टूबर: तीस साल पहले रिटायर होने वाले एक सरकारी कर्मचारी को अपने भविष्य के बारे में एक बड़ी बात पहले से मालूम होती थी: नौकरी खत्म होने के बाद हर महीने कितनी रकम मिलेगी।
1990 के दशक में केंद्र सरकार से रिटायर होने वाला कोई कर्मचारी अपनी आखिरी सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर पेंशन का अंदाज़ा लगा सकता था। महंगाई बढ़ती तो महंगाई राहत के साथ पेंशन भी बदलती। उसके बाद परिवार के लिए भी व्यवस्था थी। रिटायरमेंट के बाद की मंथली इनकम को लेकर अनिश्चितता बहुत कम थी।
आज उसी परिवार की अगली पीढ़ी कहीं ज्यादा कमा सकती है, लेकिन उसके पास इस सवाल का उतना साफ जवाब नहीं है।
EPF में पैसा है। NPS में पैसा है। म्यूचुअल फंड, शेयर, फिक्स्ड डिपॉजिट या दूसरी बचत भी हो सकती है। फिर भी 60 की उम्र के बाद हर महीने कितनी रकम उपलब्ध होगी, यह पहले से तय नहीं है।
यहीं पिछले एक-दो दशकों में भारतीय रिटायरमेंट की कहानी काफी बदल गई है। फर्क सिर्फ इतना नहीं है कि पेंशन कम लोगों को मिलती है। फर्क यह है कि रिटायरमेंट के बाद की आय जुटाने की जिम्मेदारी धीरे-धीरे कर्मचारी के अपने हाथ में आ गई है।
2004 से पहले केंद्र सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों के लिए डिफाइंड बेनिफिट पेंशन व्यवस्था थी। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम वेतन और सेवा से जुड़ी होती थी। कर्मचारी को यह तय नहीं करना पड़ता था कि उसके पैसे को अगले तीस साल कितने रिटर्न देने चाहिए या वह 85 साल तक जीवित रहा तो पैसा कहाँ से आएगा।
इन जोखिमों का बड़ा हिस्सा व्यवस्था उठाती थी।
निजी क्षेत्र में तस्वीर कभी इतनी सीधी नहीं रही। अलग-अलग संस्थानों में ग्रेच्युटी, सुपरएन्युएशन, प्रोविडेंट फंड और बाद में Employees’ Pension Scheme जैसी व्यवस्थाएँ थीं। हर कर्मचारी को एक जैसी सुरक्षा नहीं मिलती थी, फिर भी नौकरी के ढांचे के भीतर रिटायरमेंट की तैयारी का कुछ हिस्सा अपने-आप होता रहता था।
आज EPF और NPS बचत बनाने में मदद करते हैं, लेकिन वे किसी ज्यादा कमाने वाले कर्मचारी को वर्षों पहले यह तय मंथली इनकम नहीं बताते कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितनी रकम मिलेगी।
बाकी हिसाब उसे खुद करना पड़ता है।
यह सवाल खासकर उन लोगों के लिए बड़ा हो जाता है जिनकी कमाई पिछले दस-पंद्रह वर्षों में तेजी से बढ़ी है।
प्रोविडेंट फंड का योगदान बेसिक सैलरी से जुड़ा होता है। लेकिन ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों के कुल पैकेज में बोनस, भत्ते, स्टॉक और दूसरी मदों का हिस्सा बड़ा हो सकता है। कुल कमाई बढ़ती है, पर रिटायरमेंट के लिए अपने-आप जमा होने वाली रकम उसी अनुपात में नहीं बढ़ती।
दूसरी तरफ, घर का खर्च उस बढ़ी हुई कमाई के साथ बदल चुका होता है।
₹30 लाख सालाना कमाने वाला परिवार और ₹80 लाख कमाने वाला परिवार आम तौर पर एक जैसा जीवन नहीं जीते। घर, बच्चों की पढ़ाई, यात्रा, घरेलू मदद, माता-पिता की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की सुविधाओं पर खर्च अलग हो सकता है।
रिटायरमेंट के बाद इन खर्चों का संबंध आपके पुराने बेसिक वेतन से नहीं रहेगा। उन्हें उस जीवन-स्तर से जोड़कर देखना पड़ेगा जिसे परिवार कई वर्षों में अपना चुका है।
यही वजह है कि बड़ी सैलरी अपने-आप मजबूत रिटायरमेंट में नहीं बदलती।
2004 में केंद्र सरकार ने नए कर्मचारियों को NPS में लाना शुरू किया। उसके बाद भी पुरानी पेंशन व्यवस्था पर बहस खत्म नहीं हुई।
कर्मचारी संगठनों ने वर्षों तक पुरानी पेंशन की मांग जारी रखी। कुछ राज्यों ने Old Pension Scheme दोबारा लागू की। 2025 में केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme शुरू की, जिसमें पात्र कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन से जुड़ी निश्चित भुगतान व्यवस्था का प्रावधान है।
इस पूरे विवाद को सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सुविधा की बहस मानना अधूरा होगा।
इसके पीछे एक बहुत साधारण चिंता थी: रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितनी रकम मिलेगी?
जब यह रकम पहले से पता हो, तो व्यक्ति को बाजार के रिटर्न, लंबी उम्र और निकासी की दर जैसे कई फैसले खुद नहीं लेने पड़ते।
निजी क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोगों के पास ऐसी कोई तय व्यवस्था नहीं है। उनके लिए EPF, NPS और निजी निवेश मिलकर भविष्य की आय बनाएंगे।
इसलिए असली सवाल जमा रकम का आकार भर नहीं है।
कामकाजी वर्षों में हम अक्सर बचत को एक बड़े नंबर में देखते हैं।
₹1 करोड़। ₹3 करोड़। ₹5 करोड़।
रिटायरमेंट के करीब वही नंबर कम उपयोगी होने लगता है, जब तक उसे मंथली इनकम में न बदला जाए।
₹5 करोड़ कितने वर्षों तक चलेगा? आज के खर्च पर या बीस साल बाद के खर्च पर? स्वास्थ्य पर कितना अलग रखना पड़ेगा? अगर रिटायरमेंट तीस साल चला तो क्या होगा?
यहीं रिटायरमेंट कैलकुलेटर उपयोगी हो सकता है। वह भविष्य बता नहीं सकता, लेकिन कम-से-कम जमा रकम को संभावित खर्च और समय के साथ जोड़कर देखने के लिए मजबूर करता है।
Dezerv की रिटायरमेंट रिसर्च भी इसी तरह मौजूदा घरेलू खर्च से शुरुआत करती है और फिर यह देखती है कि महंगाई और रिटायरमेंट की अवधि उस जरूरत को कितना बदल सकती है।
पुरानी पेंशन व्यवस्था में इस तरह का बहुत-सा हिसाब कर्मचारी के सामने आता ही नहीं था। आज निजी क्षेत्र के पेशेवर के लिए वही गणना रिटायरमेंट योजना का मुख्य हिस्सा बन चुकी है।
पहली पीढ़ी को शायद यह तय करना पड़ता था कि बचत कहाँ रखनी है।
अगली पीढ़ी को उससे पहले यह तय करना पड़ रहा है कि पेंशन की जगह कितनी आय खुद बनानी है।
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अहमदाबाद (गुजरात) [भारत], 5 अक्टूबर: साल 1956। गांव में लक्ष्मणभाई काम के लिए लाइट के खंभे पर चढ़े थे। न कमर में सेफ्टी बेल्ट थी, न नीचे कोई जाल। अचानक वे नीचे आ गिरे और फिर कभी नहीं उठे।
सत्तर साल बाद उनके परपोते, अहमदाबाद के 18 वर्षीय शिव मांडलिक (Shiv Mandlik), एक ही सवाल के पीछे पड़े हैं: जब ऊंचाई से गिरना रोका जा सकता है, तो मजदूर आज भी क्यों मर रहे हैं? बारहवीं के यह छात्र तीन मोर्चों पर लड़ रहे हैं: मजदूरों के बीच, मशीन से और नीति से। नतीजा है प्रोजेक्ट वेव, निर्माण श्रमिकों के लिए देश की सबसे बड़ी युवा-संचालित गैर-लाभकारी संस्था, जो 1.05 लाख से ज्यादा मजदूरों तक पहुंच चुकी है।
शिव मांडलिक ने परदादा को कभी देखा नहीं। करीब दस साल की उम्र में निर्माण व्यवसायी पिता नीरवभाई से यह किस्सा सुना। फिर एक दिन साइट पर एक मजदूर को उसी तरह गिरते हुए देखा। बकौल शिव मांडलिक, “सत्तर साल में इमारतें ऊंची होती गईं, मजदूर की हिफाजत वहीं की वहीं खड़ी रही।”
शिव मांडलिक ने जून 2021 में, स्कूल में पढ़ते हुए ही, प्रोजेक्ट वेव की नींव रखी। आज 6 शहरों और 3 देशों में 150 स्वयंसेवक हैं, जनसहयोग से 18 लाख रुपये जुट चुके हैं और संस्था को भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र से जुड़े सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।
पहला सबक नाकामी से मिला। सुरक्षा किट (पीपीई) मिलने के बाद भी कई मजदूर उसे पहनते नहीं थे। शिव मांडलिक ने तरीका बदला, साइट पर सुरक्षा कार्यशालाएं लगाईं और नुक्कड़ नाटक खेले। 13,000 किट बंट चुकी हैं और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल 12% से बढ़कर 75% हुआ है। वे कहते हैं, “किट देना आसान है, पहनवाना असली काम है।”
संस्था ने धातु की चादरों (टिन शेड) से बने 4,900 आश्रय खड़े किए और 500 असंगठित मजदूरों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कराया, ताकि वे सरकारी बीमा और कल्याण योजनाओं से जुड़ सकें। माहवारी गरिमा अभियान में महिला श्रमिकों को 25,000 से ज्यादा सैनिटरी पैड बंटे और स्वच्छता अपनाने का अनुपात 9% से बढ़कर 86% हुआ।
सबसे निजी अध्याय लाइट का एक खंभा है। परदादा की जान ऊंचाई पर चढ़ने ने ली थी, इसलिए शिव मांडलिक ने चढ़ने की जरूरत ही खत्म कर दी। उन्होंने मॉड्यूलर आर्म पोल (एमएपी) ईजाद किया, एल्युमिनियम अलॉय और एफआरपी से बना लाइट का खंभा, जिसका ऊपरी हिस्सा जमीन पर लगा हैंडल घुमाते ही लाइट समेत नीचे आ जाता है। मजदूर ऊपर नहीं जाता, खंभा नीचे आता है। इसका पेटेंट स्वीकृत और प्रकाशित हो चुका है।
मॉड्यूलाइट नाम से इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ और लाइट के ऐसे 120 से ज्यादा खंभे साइटों पर लग चुके हैं। बिक्री 38 लाख रुपये पहुंच चुकी है और ग्राहकों में बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट दिग्गज हैं।
दूसरा आविष्कार है अल्ट्रा-लाइटवेट मेटामटीरियल बेस फ्रेम, पारंपरिक भारी लोहे के ढांचे का हल्का विकल्प। शिव मांडलिक ने एनएसजीए-II एल्गोरिदम को 50 पीढ़ियों तक चलाकर मानक आई-बीम बेस फ्रेम के मुकाबले 18.9 गुना सेफ्टी फैक्टर हासिल किया। यह भी पेटेंटशुदा है और 1 करोड़ रुपये का लीज समझौता हो चुका है।
इन्हीं दो आविष्कारों ने शिव मांडलिक को इंडियन नेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर (इनसेफ) में 2,200 से ज्यादा प्रतिस्पर्धियों में पहला स्थान और राष्ट्रीय स्वर्ण पदक दिलाया। वे कहते हैं, “परदादा को मैं नहीं बचा सकता था। पर आज जो आदमी लाइट के खंभे पर चढ़ने वाला है, उसे शाम को घर लौटना चाहिए।”
जहां चढ़ना टाला नहीं जा सकता, वहां शिव मांडलिक का सह-स्थापित, 5,000 से ज्यादा डाउनलोड वाला समरक्षक ऐप फोन के सेंसर से गिरना भांपता है और 60 सेकंड में जवाब न मिलने पर साइट मैनेजर को लोकेशन समेत आपात सूचना भेज देता है।
शिव मांडलिक का तरीका हर बार एक है: समस्या नापो, हल बनाओ, फिर उसे एक साइट से पूरी व्यवस्था तक ले जाओ। इसीलिए प्रोजेक्ट वेव ने श्रमिक सुरक्षा नीति सख्त करने के लिए 8,000 से ज्यादा हस्ताक्षर भी जुटाए हैं।
शिव मांडलिक टेडएक्स के दो मंचों से बोल चुके हैं, लखनऊ में आमंत्रित वक्ता के तौर पर। व्याख्यान “द ब्लड इन अवर ब्लूप्रिंट्स” का सार है कि हर इमारत किसी कुर्बानी पर खड़ी है और मजदूर की सुरक्षा नींव के साथ दफन कर दी जाती है। यह पहचान और विरासत की बात भी है: बीता कल तय करता है कि हम क्या बनते हैं। शिव मांडलिक का बीता कल 1956 का वही लाइट का खंभा है।
शिव मांडलिक कहते हैं, “नक्शे में सीमेंट और सरिये का पूरा हिसाब होता है, मजदूर की जान का नहीं। मैं उस दिन के लिए काम कर रहा हूं जब कोई मजदूर गिरकर नहीं मरेगा और प्रोजेक्ट वेव की जरूरत ही नहीं रहेगी।”
जिन साइटों पर आज लाइट का खंभा खुद मजदूर के पास उतर आता है, वहां 1956 की वह कहानी रोज पलटी जा रही है। शिव मांडलिक की जिद है कि अगली इमारत बिना कुर्बानी के खड़ी हो।
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Berlin (dpa) – Does this sound familiar? Whenever you move your knee, it crunches like a coffee grinder. It could be a sign of patellofemoral osteoarthritis, the breakdown of cartilage on the
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London (dpa) – The University of Oxford has warned of “stark” findings showing that two in three people with high blood pressure go about their days oblivious to their condition. Also known as
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Cologne (dpa) – "Souptember" might be over already, but the cosy season is only just beginning for many of us. No matter what the weather is like, this celeriac soup is a fast and simple way to
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Los Angeles (dpa) – Alexander Fleming’s discovery of penicillin 98 years ago paved the way for what was described as an "antibiotic revolution” as many previously untreatable bacterial infections met
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Careful: This story contains spoilers for HBO Max's "Lanterns." Los Angeles (tca/dpa) – From the very first time Tom King and DC Studios'James Gunn ever talked about a Green Lantern show, they
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